लखवाड़ बांध परियोजना में भी प्रभावितों को ज्यादा रेट मिलनी चाहिए ?

 लखवाड़ बांध परियोजना पर मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड का दोबारा जिला अधिकारी को नोटिस गया है और वहां नहीं उपस्थित हुए हैं ? और दोबारा 18 अक्टूबर को नोटिस जारी कर है मीटिंग के लिए ताकि लखवाड़ बांध प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा देनी चाहिए बताते चलें जनजाति क्षेत्र में बांध प्रभावित क्षेत्र वासियों को अन्य के मुकाबले कम मुआवजा दिया जाता है ऐसा ही मामला नवीन चकराता क्षेत्र का भी है जहां पर बाहरी लोग भूखंड खरीदेंगे लेकिन उनके रेट अन्य के मुकाबले कम है जो की गलत है जो कि स्वस्थ व्यापार बढ़ाने के लिए बाधा है जनजाति क्षेत्र में ? जैसा की टिहरी जिले में ज्यादा रेट है ऐसे ही

लखवाड़ बांध परियोजना में भी प्रभावितों को ज्यादा रेट मिलनी चाहिए ? से संबंधित एप्लीकेशन मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड को दी गई थी पिछले साल जिसमें की जिलाधिकारी दो बार उपस्थित नहीं हो सकते हैं और तीसरी बार नोटिस जारी कर गया है आशा करते हैं जल्द से जल्द बांध प्रभावितों को पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन #pukarskilldevelopmentfoundation कालसी उत्तराखंड भारत www.facebook.com/pukarskilldevelopmentfoundation की तरफ से ज्यादा से ज्यादा सहयोग और मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए!